Thursday, February 4, 2016

कोकणातील जमीनींचे वाद आणि आर्थिक सामाजिक विकास



नुकतीच एका जमिनीच्या वादामुळे घडलेल्या एका छोट्या गुन्ह्यामुळे मला माझ्या वडिलांसोबत पोलिस स्टेशनमध्ये जाण्याची वेळ आली. आमची तक्रार व्यवस्थित समजुन घेतल्यावर पोलिस निरीक्षक सहज म्हणाले, "हे सर्व आम्हाला आता रोजचंच झालंय. आमच्याकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये आठवड्याला किमान दहा या कुठल्या तरी प्रकारे जमिनीशी संबंधित असतात. बाकी गुन्ह्यांचे प्रमाण इकडे कोकणात तसं फार कमी आहे." ह्या विषयाचं गांभीर्य मात्र यातून सहजच समजतं. साधारण १५ गावांचं कार्यक्षेत्र आणि अंदाजे ६००० राहती कुटंबे जरी पकडली तरी साधे गणित मांडल्यास वर्षाला १०% लोकांना एका वर्षात जमिन वादामुळे पोलिस स्टेशनची पायरी चढायला लागण्यापर्यंत वेळ येते असा अंदाज मांडता येतो. असे असेल तर एकंदरीतच ह्या ग्रामीण परिसरातील सामाजिक तणाव हा प्रचंड मोठाच म्हटला पाहिजे.
कोकण म्हटलं म्हणजे बऱ्याचश्या बाहेर राहणाऱ्या शहरातील लोकांच्या डोळ्यांसमोर निसर्गसौंदर्य, चित्रपटात दाखवलेली साधीभोळी माणसे वगैरे वगैरे येत असतं. परंतु असे तीव्र स्वरूपाचे सामाजिक तणाव असू शकतील याची मात्र फारशी कल्पना नसते. मला स्वतःला गावाला स्थायिक होण्यापुर्वी या विषयी साधारण माहिती असली तरी हा एक सामाजिक मुद्दा असेल आणि त्याची व्याप्ती व तीव्रता दोन्ही बरीच जास्त असेल असा अंदाज अजिबात नव्हता. कोकणातील अधिक करून रत्नागिरी जिल्ह्यातील कृषि क्षेत्रामध्ये फारसं नवीन उत्साहदायी सध्या घडताना दिसत नाही आणि माझ्या मते त्याच्यामागे जमीनीच्या मालकीशी संबंधित समस्या हेच मुख्य कारण असावे. तसं म्हटलं तर कोकण भाग विविध मोठ्या शहरांच्या जवळ आहे. मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येथे येत असतात. फळबागा, वनीकरण, भातशेती, मसाला पिके अशी कृषी क्षेत्रातील विकासाच्या संधी येथे नक्कीच आहेत.
पण कुठलेही विकासकाम करण्यासाठी आपल्या आयुष्याच्या कार्यक्षम अवस्थेमध्ये असलेली माणसं आवश्यक असतात आणि त्यांना त्यासाठी एक आश्वासक परिस्थितीचीही गरज असते. शेतीचा विकास जर व्ह्यायचा असेल तर अर्थातच गावात राहणारी तरूण पिढी पाहिजे आणि ते ज्या जमिनीवर काम करणार आहेत त्यांना तेथून लांबच्या भविष्यात तरी तेथून कोणीही उठवणार नाही याची हमी पाहिजे इतक्या सोपेपणाने हे सांगता येते. मी जेंव्हा हा मुद्दा माझ्या पुर्वीच्या ग्रामविकसन क्षेत्राशी संबंधित केलेल्या कामांमधील निरीक्षणांशी ताडून पाहतो तेंव्हाही हे मला जुळताना दिसते. उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये जिथे जमिन मालकीचे मुद्दे क्लिष्ट नाहीत तेथे कोकणाच्या तुलनेत कृषि विकासाची प्रक्रीया वेगाने झालेली आपण पाहतोच आहोत.
कामानिमीत्ताने उत्तर प्रदेशाच्या पूरग्रस्त उत्तर भागामध्ये आणि दुष्काळग्रस्त दक्षिण भागामध्येही हा मुद्दा प्रकर्षाने फरक करताना दिसतो. कायम पूरग्रस्त प्रदेशामध्ये पूर्ण जमीनच पाण्याने नष्ट होण्याचा धोका बऱ्याच ठिकाणी असतो अश्या ठिकाणी सुपीक जमीन, भरपूर मनुष्यबळ, पाण्याचा सुकाळ ह्या गोष्टी असूनही लोक नविन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या, प्रयोग करण्याच्या फारसे फंदात पडत नाहीत. तर दुष्काळी प्रदेशात फक्त पाणी नसलेल्या जमीनीत पाणी मिळताच तेथील शेतकरी भरपूर कष्ट करून, विविध प्रकारचे नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपला विकास साधतो कारण जमीन त्याच्या मालकीची असते व कुठे नष्ट होऊन जाणार नसते. माझे भारताबाहेरील आफ्रिकेतील निरिक्षणही माझ्या मुद्द्याशी सुसंगत असलेले दिसले. घाना ह्या देशातील उत्तर भागामध्ये जमिनींची मालकी ही सुस्पष्ट नसते आणि विस्तारलेल्या कुटूंबांमध्ये पुरूष कुटूंबप्रमुख व गावाचा किंवा प्रदेशाच्या परंपरागत प्रमुखांच्या म्हणण्यानुसार त्याचे हक्क ठेवले किंवा काढले जातात. परिणामी तेथील तरूण पिढी मला शेतीत उत्साहाने काम करताना कुठेच दिसली नाही. त्याउलट देशाच्या दक्षिण भागामध्ये मातृसत्ताक कुटंब पध्दती असून देखील जमीन खाजगी मर्यादीत आकाराच्या एकत्र राहणाऱ्या कुटूंबाच्या मालकीत असल्यामुळे तेथे कृषि विकास मोठ्या प्रमाणावर झालेला दिसतो.
परत जर कोकणातील जमिनीची मालकी आणि संबंधित कृषि विकास बघितला तरी हा मुद्दा अधोरेखित होतो. कोकणामध्ये एका कुटंबाकडे फार मोठी जमीन असणे असा प्रकार कुठेही नाही. उत्तर कोकणातील इतिहासकालीन वतने व जहागिऱ्याही कधी भारताच्या अन्य प्रदेशांसारख्या हजारो एकरांच्या कधीच नव्हत्या. छोटी जमीन धारणा, मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या स्थलांतरामुळे अनिवासी जमीन मालक, शेतीसाठी निकस स्वरूपाच्या जमिनी ह्या मुद्द्यांसोबतच सामायिक जमिनी, कुळकायद्यामुळे व वहिवाटींच्या नियमांमुळे आलेली संदिग्धता, देवस्थानच्या मालकी जमिनी इ विषयांमुळे जमिनींची मालकी हा विषय अतिशय गुंतागुंतीचा बनला आहे. या सर्वांमुळे येथे राहणाऱ्या तरूण पिढीला जमिनीच्या माध्यमातून काही शाश्वत स्वरूपाचे आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता दुरापास्तच आहे. इतकेच काय साधे ताब्यात असलेल्या जमिनींवर घर बांधणे, जुनी घरे दुरूस्त करणे ह्यासारख्या मूलभूत गोष्टीही कठीण बनलेल्या दिसतात. अश्या सर्व कारणांमुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांची मानसिकता ह्या बाबतीत कमालीची नकारात्मक झालेली आहे.
ह्या प्रतिकूल परिस्थितीचा फायदा स्थानिक गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्ती, जमिनींचे दलाल, भ्रष्ट नोकरशहा व राजकारणी लोक घेत आहेत. परिणाम म्हणजे हे वरकरणी सहज न दिसणारे सामाजिक जीवनावर वाईट परीणाम करणारे ताणतणाव. इथली स्थानिक विकासाची प्रक्रीयाही त्यामुळेच थांबली आहे. इकडचा विकास म्हणजे बाहेरून येणारे कारखाने आणि त्यातून मिळणारा रोजगार असे समीकरण झाले आहे. ह्यातही सरकार शासकीय दराने जमीन अधिग्रहीत करून ह्या कारखान्यांना देत असल्यामुळे जमीन मालकांना फारसे काही मिळत नाही आणि जे मिळते त्यात इतके भागीदार असतात की त्या मिळण्यालाही फारशी किंमत राहत नाही.
मला मुंबईच्या प्रख्यात हिन्दुजा हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केलेल्या श्री. प्रमोद लेले यांच्याबरोबर झालेली एक चर्चा आठवते. त्यांनी सांगितलं होतं, "आज आमच्या रत्नागिरीजवळील मूळ गावी आमची जमीन नाही ह्याचे फारसे वैषम्य वाटत नाही. जेंव्हा आमच्या गावच्या जमिनींच्या मालकीचा, घर याचा प्रश्न होता तेंव्हा मी तो परस्पर समजूतीने सोडवून तो विषय लवकर संपवण्यावर भर ठेवला. त्यामुळे कौटूंबिक वातावरणही कटू झाले नाही आणि माझी उर्जा नाहक वादांमध्ये खर्च झाली नाही. त्याचा फायदा अर्थात मला माझ्या कामात झाला." नव्याने तयार होणाऱ्या विकासाच्या संधी, जमिनींच्या वाढलेल्या किंमती, ह्या सर्वांचा योग्य व चांगल्या मार्गाने फायदा घ्यायचा असेल आणि असामाजिक तत्वांना दूर ठेवायचे असेल तर जमिनींचे प्रश्न निगडीत भागीदारांनी समजूतीने सोडवणे ह्या गोष्टीला त्यामुळे पर्याय नाही. नाहीतर हाती काहीच लागणार नाही किंवा जे लागेल त्याचे मूल्य कस्पटाइतकेच असेल हे निश्चित. यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची आणि एक निरोगी सामाजिक वातावरण तयार करण्याची गरज आहे.
सचिन पटवर्धन