Tuesday, March 29, 2016

उत्सव की स्ट्रीट पार्टी



मला काही वर्षांपुर्वी टिव्हीवर पाहिलेला एक प्रवासविषयक कार्यक्रम कायमचा लक्षात राहीला आहे. तो कार्यक्रम एका परदेशी वाहिनीने भारतासंबंधी त्यांच्या देशात दाखवण्यासाठी तयार केला असल्यामुळे त्यातील काम करणारा सूत्रधार त्यांच्या पध्दतीने त्याची भारताबद्दलची निरीक्षणे मांडत होता. कार्यक्रमाचा शेवट त्याने मुंबईच्या गणेशोत्सवाने केला. त्यातली गर्दी, प्रचंड मोठ्या मूर्ती यांच्या विहंगम दृश्यांबरोबरच तिथल्या वातावरणातील कोलाहल त्यांच्या कॅमेरामननी अतिशय व्यवस्थित टिपला होता. "वाव! मी पाहिलेली ही सर्वात भव्य स्ट्रीट पार्टी आहे." तो सूत्रधार उद्गारला. त्याच्या चेहऱ्यावरचे भारून गेल्याचे भाव स्पष्ट दिसत होते आणि त्या उद्गारांपाठीमागचा त्याचा एक प्रामाणिकपणाही.
आपला मराठी भाषिक हिंदूंचा अभिमानबिंदू असलेल्या गणेशोत्सवाला तो स्ट्रीट पार्टी कसं काय म्हणू शकतो? मी मनातून त्याच्यावर फार चिडलो होतो. पण मला जाणवलं तो माझ्यासारखा मराठी नाही आणि हिंदूही नाही. त्याला तसं ह्या उत्सवाशी, देवतेशी फार देणंघेणं नाही. त्याला जे दिसत होते त्यावरून त्याने तो निष्कर्ष काढला त्यात त्याचे काहीच चुकलेले नाही. हो तो गणेशोत्सव नाही ती एक स्ट्रीट पार्टीच आहे. त्याचं म्हणणं बरोबरच आहे आणि मला ते स्वीकारायलाच लागलं कारण ते खरं होतं. प्रचंड मोठ्या स्पीकर्सवर लावलेल्या कर्कश्श गाण्यांच्या तालावर दारूच्या नशेत बेदुंध होऊन नाचणारे हे लोक देवाची भक्ती करत असतील की स्ट्रीट पार्टी करत असतील? प्रश्न साधा सरळ सोपा आहे पण बहुसंख्येने असलेल्या हिंदू समाजाने त्याला विविध राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक रंग देऊन त्याचे उत्तर देण्याचे टाळलेय इतकेच. अशी उत्तरे द्यायची टाळत फार काळ जगता येत नाही हे येत्या काळात सिध्द होईलच.  

Thursday, February 4, 2016

कोकणातील जमीनींचे वाद आणि आर्थिक सामाजिक विकास



नुकतीच एका जमिनीच्या वादामुळे घडलेल्या एका छोट्या गुन्ह्यामुळे मला माझ्या वडिलांसोबत पोलिस स्टेशनमध्ये जाण्याची वेळ आली. आमची तक्रार व्यवस्थित समजुन घेतल्यावर पोलिस निरीक्षक सहज म्हणाले, "हे सर्व आम्हाला आता रोजचंच झालंय. आमच्याकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये आठवड्याला किमान दहा या कुठल्या तरी प्रकारे जमिनीशी संबंधित असतात. बाकी गुन्ह्यांचे प्रमाण इकडे कोकणात तसं फार कमी आहे." ह्या विषयाचं गांभीर्य मात्र यातून सहजच समजतं. साधारण १५ गावांचं कार्यक्षेत्र आणि अंदाजे ६००० राहती कुटंबे जरी पकडली तरी साधे गणित मांडल्यास वर्षाला १०% लोकांना एका वर्षात जमिन वादामुळे पोलिस स्टेशनची पायरी चढायला लागण्यापर्यंत वेळ येते असा अंदाज मांडता येतो. असे असेल तर एकंदरीतच ह्या ग्रामीण परिसरातील सामाजिक तणाव हा प्रचंड मोठाच म्हटला पाहिजे.
कोकण म्हटलं म्हणजे बऱ्याचश्या बाहेर राहणाऱ्या शहरातील लोकांच्या डोळ्यांसमोर निसर्गसौंदर्य, चित्रपटात दाखवलेली साधीभोळी माणसे वगैरे वगैरे येत असतं. परंतु असे तीव्र स्वरूपाचे सामाजिक तणाव असू शकतील याची मात्र फारशी कल्पना नसते. मला स्वतःला गावाला स्थायिक होण्यापुर्वी या विषयी साधारण माहिती असली तरी हा एक सामाजिक मुद्दा असेल आणि त्याची व्याप्ती व तीव्रता दोन्ही बरीच जास्त असेल असा अंदाज अजिबात नव्हता. कोकणातील अधिक करून रत्नागिरी जिल्ह्यातील कृषि क्षेत्रामध्ये फारसं नवीन उत्साहदायी सध्या घडताना दिसत नाही आणि माझ्या मते त्याच्यामागे जमीनीच्या मालकीशी संबंधित समस्या हेच मुख्य कारण असावे. तसं म्हटलं तर कोकण भाग विविध मोठ्या शहरांच्या जवळ आहे. मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येथे येत असतात. फळबागा, वनीकरण, भातशेती, मसाला पिके अशी कृषी क्षेत्रातील विकासाच्या संधी येथे नक्कीच आहेत.
पण कुठलेही विकासकाम करण्यासाठी आपल्या आयुष्याच्या कार्यक्षम अवस्थेमध्ये असलेली माणसं आवश्यक असतात आणि त्यांना त्यासाठी एक आश्वासक परिस्थितीचीही गरज असते. शेतीचा विकास जर व्ह्यायचा असेल तर अर्थातच गावात राहणारी तरूण पिढी पाहिजे आणि ते ज्या जमिनीवर काम करणार आहेत त्यांना तेथून लांबच्या भविष्यात तरी तेथून कोणीही उठवणार नाही याची हमी पाहिजे इतक्या सोपेपणाने हे सांगता येते. मी जेंव्हा हा मुद्दा माझ्या पुर्वीच्या ग्रामविकसन क्षेत्राशी संबंधित केलेल्या कामांमधील निरीक्षणांशी ताडून पाहतो तेंव्हाही हे मला जुळताना दिसते. उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये जिथे जमिन मालकीचे मुद्दे क्लिष्ट नाहीत तेथे कोकणाच्या तुलनेत कृषि विकासाची प्रक्रीया वेगाने झालेली आपण पाहतोच आहोत.
कामानिमीत्ताने उत्तर प्रदेशाच्या पूरग्रस्त उत्तर भागामध्ये आणि दुष्काळग्रस्त दक्षिण भागामध्येही हा मुद्दा प्रकर्षाने फरक करताना दिसतो. कायम पूरग्रस्त प्रदेशामध्ये पूर्ण जमीनच पाण्याने नष्ट होण्याचा धोका बऱ्याच ठिकाणी असतो अश्या ठिकाणी सुपीक जमीन, भरपूर मनुष्यबळ, पाण्याचा सुकाळ ह्या गोष्टी असूनही लोक नविन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या, प्रयोग करण्याच्या फारसे फंदात पडत नाहीत. तर दुष्काळी प्रदेशात फक्त पाणी नसलेल्या जमीनीत पाणी मिळताच तेथील शेतकरी भरपूर कष्ट करून, विविध प्रकारचे नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपला विकास साधतो कारण जमीन त्याच्या मालकीची असते व कुठे नष्ट होऊन जाणार नसते. माझे भारताबाहेरील आफ्रिकेतील निरिक्षणही माझ्या मुद्द्याशी सुसंगत असलेले दिसले. घाना ह्या देशातील उत्तर भागामध्ये जमिनींची मालकी ही सुस्पष्ट नसते आणि विस्तारलेल्या कुटूंबांमध्ये पुरूष कुटूंबप्रमुख व गावाचा किंवा प्रदेशाच्या परंपरागत प्रमुखांच्या म्हणण्यानुसार त्याचे हक्क ठेवले किंवा काढले जातात. परिणामी तेथील तरूण पिढी मला शेतीत उत्साहाने काम करताना कुठेच दिसली नाही. त्याउलट देशाच्या दक्षिण भागामध्ये मातृसत्ताक कुटंब पध्दती असून देखील जमीन खाजगी मर्यादीत आकाराच्या एकत्र राहणाऱ्या कुटूंबाच्या मालकीत असल्यामुळे तेथे कृषि विकास मोठ्या प्रमाणावर झालेला दिसतो.
परत जर कोकणातील जमिनीची मालकी आणि संबंधित कृषि विकास बघितला तरी हा मुद्दा अधोरेखित होतो. कोकणामध्ये एका कुटंबाकडे फार मोठी जमीन असणे असा प्रकार कुठेही नाही. उत्तर कोकणातील इतिहासकालीन वतने व जहागिऱ्याही कधी भारताच्या अन्य प्रदेशांसारख्या हजारो एकरांच्या कधीच नव्हत्या. छोटी जमीन धारणा, मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या स्थलांतरामुळे अनिवासी जमीन मालक, शेतीसाठी निकस स्वरूपाच्या जमिनी ह्या मुद्द्यांसोबतच सामायिक जमिनी, कुळकायद्यामुळे व वहिवाटींच्या नियमांमुळे आलेली संदिग्धता, देवस्थानच्या मालकी जमिनी इ विषयांमुळे जमिनींची मालकी हा विषय अतिशय गुंतागुंतीचा बनला आहे. या सर्वांमुळे येथे राहणाऱ्या तरूण पिढीला जमिनीच्या माध्यमातून काही शाश्वत स्वरूपाचे आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता दुरापास्तच आहे. इतकेच काय साधे ताब्यात असलेल्या जमिनींवर घर बांधणे, जुनी घरे दुरूस्त करणे ह्यासारख्या मूलभूत गोष्टीही कठीण बनलेल्या दिसतात. अश्या सर्व कारणांमुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांची मानसिकता ह्या बाबतीत कमालीची नकारात्मक झालेली आहे.
ह्या प्रतिकूल परिस्थितीचा फायदा स्थानिक गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्ती, जमिनींचे दलाल, भ्रष्ट नोकरशहा व राजकारणी लोक घेत आहेत. परिणाम म्हणजे हे वरकरणी सहज न दिसणारे सामाजिक जीवनावर वाईट परीणाम करणारे ताणतणाव. इथली स्थानिक विकासाची प्रक्रीयाही त्यामुळेच थांबली आहे. इकडचा विकास म्हणजे बाहेरून येणारे कारखाने आणि त्यातून मिळणारा रोजगार असे समीकरण झाले आहे. ह्यातही सरकार शासकीय दराने जमीन अधिग्रहीत करून ह्या कारखान्यांना देत असल्यामुळे जमीन मालकांना फारसे काही मिळत नाही आणि जे मिळते त्यात इतके भागीदार असतात की त्या मिळण्यालाही फारशी किंमत राहत नाही.
मला मुंबईच्या प्रख्यात हिन्दुजा हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केलेल्या श्री. प्रमोद लेले यांच्याबरोबर झालेली एक चर्चा आठवते. त्यांनी सांगितलं होतं, "आज आमच्या रत्नागिरीजवळील मूळ गावी आमची जमीन नाही ह्याचे फारसे वैषम्य वाटत नाही. जेंव्हा आमच्या गावच्या जमिनींच्या मालकीचा, घर याचा प्रश्न होता तेंव्हा मी तो परस्पर समजूतीने सोडवून तो विषय लवकर संपवण्यावर भर ठेवला. त्यामुळे कौटूंबिक वातावरणही कटू झाले नाही आणि माझी उर्जा नाहक वादांमध्ये खर्च झाली नाही. त्याचा फायदा अर्थात मला माझ्या कामात झाला." नव्याने तयार होणाऱ्या विकासाच्या संधी, जमिनींच्या वाढलेल्या किंमती, ह्या सर्वांचा योग्य व चांगल्या मार्गाने फायदा घ्यायचा असेल आणि असामाजिक तत्वांना दूर ठेवायचे असेल तर जमिनींचे प्रश्न निगडीत भागीदारांनी समजूतीने सोडवणे ह्या गोष्टीला त्यामुळे पर्याय नाही. नाहीतर हाती काहीच लागणार नाही किंवा जे लागेल त्याचे मूल्य कस्पटाइतकेच असेल हे निश्चित. यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची आणि एक निरोगी सामाजिक वातावरण तयार करण्याची गरज आहे.
सचिन पटवर्धन

Tuesday, January 19, 2016

शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा आणि काही विचार

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा मुद्दा तसा नवीन नाही. नव्वदच्या दशकात हा मुद्दा प्रकाशात आला आणि त्यानंतर माध्यमांच्या व राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर राहिला आहे. तरीही तो सुटलेला आहे असे दिसत नाही. असे का?
ह्या प्रश्नावर मला काम करण्याची संधी माझ्या सामाजिक क्षेत्रातील कामामुळे मला मिळाली. त्यामुळे मला ह्या विषयाबद्दल विचारही करता आला. हे विचार लिखीत स्वरूपात मांडणे व इतरांबरोबर शेअर करणे महत्वाचे वाटले म्हणून हा ब्लॉग प्रपंच.
सर्वप्रथम आपल्याला हे समजून घ्यायला लागेल की सर्वसाधारण शेतकरी हा काही सर्व मानवी भाव भावना व विचारांचे कल्लोळ ह्यांना नियंत्रणामध्ये ठेवू शकणारा स्थितप्रज्ञ योगी नाही. तो ही मर्त्य मानव आहे. आत्महत्या करणारी माणसे अती ताणतणावांखाली जगत असतात आणि ते सहन करण्याची क्षमता जेंव्हा संपते तेंव्हा हे जीवन संपवण्याचा टोकाचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे ही मानसिक प्रक्रीया शेतकऱ्यामध्ये आणि शहरी माणसामध्ये काही वेगळी नसते. मग ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शहरी लोकांच्या आत्महत्या ह्यामध्ये फरक जो आहे तो फक्त सांस्कृतिक आणि भौगोलिक ठरतो जो त्यांच्या जीवनामध्ये आणि जीवनशैलीमध्येही आहे.
त्यामुळेच माझ्या मते शेतकरी आत्महत्या हा शेतीक्षेत्रातील आणि त्याच्याशी निगडीत व्यक्तिंच्या जीवनातील विविध समस्यांचा एक महत्वाचा निदर्शक आहे. महाराष्ट्रातील अर्धी लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात राहत असल्यामुळे आणि ह्या प्रश्नाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या शेतकऱ्यांच्या अधिक प्रमाणात होणाऱ्या आत्महत्या ही जरी चिंतेची बाब असली तरी आत्महत्या झाल्यानंतर त्यावर माध्यमांवर केली जाणारी ओरड आणि लोकप्रतिनिधी व विविध खाजगी संस्थांनी त्यावर केलेली मदत ही जखमेवरची वरवरची तात्पुरती मलमपट्टी ठरते आहे. त्यामुळेच २५ वर्षे उलटून गेली तरी पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या सरकारी तसेच खाजगी मदतीचा खुप मोठा ओघ येऊन सुध्दा थांबलेला दिसत नाहीत. उलट आता मराठवाडा आणि पुर्व विदर्भातून होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे.
ग्रामीण भागामध्ये आत्महत्यांच्या अनुषंगाने जाणारी मदत मुख्यत्वेकरून दोन प्रकारची दिसते. पहिली अतिशय सरधोपटपणे केली जाणारी मदत म्हणजे ज्या कुटूंबात आत्महत्या झाली आहे त्या कुटूंबाला थेट अर्थसहाय्य करणे. दुसऱ्या प्रकारची मदत म्हणजे आत्महत्या काही विशिष्ट कारणांमुळे झाल्या असा निष्कर्ष काढून ती कारणे दूर करण्यासाठी केली गेलेली मदत. कर्जमाफी, कृषिसुधार प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, बचत गट असे विविध मार्ग वापरून ही मदत शासकीय व खाजगी संस्था करत आहेत. दोन्ही प्रकारची मदत पोच करणाऱ्या संस्थांची सचोटी, कार्यक्षमता तसेच त्यांच्या मदत कार्यक्रमांची परिस्थितीशी अनुरूपता ह्यांच्या प्रमाणात त्या योजनांनी निश्चित केलेले यश तसेच अपयश त्यांना मिळत आहे.
माझे आतापर्यंतचे ह्या कार्यक्रमांचे निरीक्षण मात्र मला सांगते की आत्महत्या थांबविण्यात या कार्यक्रमांची परीणामकारकता फारच मर्यादीत आहे. आत्महत्या केलेल्या कुटूंबांना थेट आर्थिक मदत करण्यामुळे आत्महत्या थांबणार नक्की नाहीत आणि तो अश्या प्रकारच्या मदत कार्यक्रमांचा उद्देशही नाही. असे असले तरी त्याची त्वरीत गरजही असतेच. दुसऱ्या प्रकारच्या दूरलक्ष्यी कार्यक्रमांमध्ये मात्र एक मोठी त्रुटी मला जाणवते ती म्हणजे आत्महत्या करणाऱ्या किंवा करू शकेल अश्या समाजाच्या सहज बळी पडणाऱ्या नेमक्या घटकाला निश्चित करून त्यावर ह्या कार्यक्रमांमध्ये लक्ष्य केंद्रीत करण्यात येत नाही. तसेच जेंव्हा मदत कार्यक्रमांची उद्दिष्टे ठरविण्यात येतात तेंव्हा आत्महत्या आणि त्याच्याशी निगडीत मानसिक व सामाजिक घटकांना मुद्दा न बनविता शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती, रोजगारामध्ये वाढ असे मुद्दे ठरवण्यात येतात. अप्रत्यक्षपणे हे कार्यक्रम शेतकरी आत्महत्या थांबवतील असा एक भाबडा किंवा भित्रा समज ह्या कार्यक्रमांमध्ये दिसतो. मी भित्रा अश्यासाठी म्हणेन कारण ह्या कार्यक्रमांमुळे शेतकरी आत्महत्या थांबतील असा आत्मविश्वास बऱ्याचवेळा मुळातच नसतो त्यामुळे थेट तशी उद्दीष्टे ठेवण्याचे हेतूपुरस्सर टाळले जाते. जसे वाघाला वाघ म्हटले किंवा वाघोबा म्हटले तरी तो खाणारच असतो तसे हा विषय थेट अजेंड्यावर घेऊन त्याला सामोरे गेले तरच त्यावर काही ठोस उपाय सापडतील आणि त्यासाठी त्या बळी पडू शकणाऱ्या कमजोर घटकापर्यंत पोचले पाहीजे. परीघावर राहून उपाय योजना करून चालणार नाही.
मला दुसरे असे वाटते की शेतकऱ्यांच्या जीवनातील ताणतणाव, असूरक्षितता, नैराश्य, हतबलता या प्रश्नांना निव्वळ आर्थिक उत्तरे असू शकत नाहीत त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या प्रश्नाची उत्तरे फक्त आर्थिक स्वरूपाची नसून त्याच्या मानसिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाचीही आहेत. असे उपाय सध्याच्या शासकीय काय किंवा खाजगी संस्थांच्या अजेंड्यावर दिसत नाहीत. कदाचित थेट मोजमाप होतील असे दृश्य परीणाम ह्या उपायांचे नसतील म्हणूनही हे टाळले जात असेल. परंतु ही उत्तरे शोधली पाहीजेत आणि तसे उपचार केले पाहीजेत हे मात्र निश्चित.